जनकपुर। राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरेका कार्यसम्पादन समेटिएको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेस प्रदेशका प्रमुखसमक्ष पेश गरेको छ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरे।
प्रतिवेदनमा दलित समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि चालिएका कदम, वर्षभरि भएका अनुसन्धान, अनुगमन र सरकारलाई दिइएका सिफारिसहरू समावेश छन्।
विशेषगरी मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक र कानुनी अवस्था तथा आयोगले सञ्चालन गरेका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको विवरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख लाभले प्रतिवेदन बुझ्दै संवैधानिक अधिकारहरू कागजमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै समानता र सामाजिक न्यायको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न र उनीहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारसँगको समन्वय थप प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा आयोगका अन्य पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिती रहेको थियो। -रासस
