जनकपुर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको १२ घन्टा भन्दा बढी बितिसकेको छ ।
अर्थात आदेसमा तोकिएको समयसीमा आधाभन्दा बढी सकिएको छ।
तर प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
सदन बैठक बोलाउने तयारीसमेत नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझ जारी गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो।
तर मंगलबार बिहानसम्म पनि प्रदेशसभा सचिवालय वा सरकारतर्फबाट कुनै सूचना जारी भएको छैन।
“विश्वासको मतका लागि १२ घन्टा जति मात्रै बाँकी छ, तर अहिलेसम्म सांसदहरूलाई सदनमा उपस्थित हुन भन्दै कुनै खबर आएको छैन,” नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने वा बैठक बोलाउने कुनै सुरसार नभएको देखिन्छ।
गैरसंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति गरिएको आरोपसहित ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले सदनमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
विश्वासको मत प्राप्त भएमा यादव पदमा निरन्तर रहनेछन्।
तर मत नपाएमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ राजनीतिक विकल्पको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन छ।
मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण त्यसै पनि अस्थिर रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक तानातान झनै चर्किएको छ, तर आज बिहानसम्म देखिएको निष्क्रियताले सरकारको मनोवृत्ति र सम्भावित रणनीतिबारे थप प्रश्न उब्जाएको छ।
