काठमाडौँ । सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै आगामी २०८३ असार मसान्त सम्मका लागि देशभर जग्गाको कित्ताकाट पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कारोबार फेरि सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार २०८२ असार मसान्तदेखि भू–उपयोग वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोक्ने व्यवस्था थियो।
सो नीतिले करिब ५०० स्थानीय तहमा घरजग्गा किनबेच ठप्पजस्तै बनेको थियो।
अब नयाँ संशोधनसँगै रोकिएको प्रक्रिया करिब आठ महिनासम्म सहज हुने भएको हो।
सरकारले कित्ताकाटको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म बढाएपछि, वर्गीकरण पूरा गरिसकेका स्थानीय तहमा झैँ अन्य क्षेत्रमा पनि कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।
सरकारले सबै स्थानीय तहलाई आगामी असार मसान्तभित्र भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब दुई तिहाइले वर्गीकरण नपुगेका कारण घरजग्गा कारोबार र स्थानीय तहको राजस्व दुवै प्रभावित हुँदै आएका थिए।
