जनकपुर । मधेस प्रदेशसभाका सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भदौ महिनादेखि रोकिएको छ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ७ गते खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि प्रदेशसभाले तलब भुक्तानी स्थगित गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार परिपत्र आउनुअघि स्वकीय सचिवहरूको भदौसम्मको तलब भुक्तानी गरिएको थियो, तर असोजदेखि हालसम्मको तलब रोकिएको छ।
उनका भनाइमा, “अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि हामीले तलब भुक्तानी अगाडि बढाएका छैनौं। अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मात्र यो विषय टुंगो लाग्नेछ।”
कोइरालाले प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकाले संघीय परिपत्र बाध्यकारी नहुने पनि बताएका छन्।
उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई निर्देश गरेको हो, कुनै निकायलाई होइन। त्यसैले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै हामी अघि बढ्छौं।”
हाल मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) नियुक्त भइसकेका छन्, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार बाँकी छ। जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि सोनारले नेतृत्व सम्हालेका हुन्।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित दुईजना विनाविभागीय मन्त्री मात्र रहेका छन्।
गठबन्धन दलबीच शनिबार विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रदेशसभामा स्वकीय सचिव नियुक्ति र तलबभत्ता सम्बन्धी व्यवस्था ‘प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्य पारिश्रमिक र सुविधा ऐन’ अनुसार गरिएको हो। उक्त ऐनले सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विभिन्न संख्यामा सचिव राख्ने सुविधा दिएको छ ।
अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्र स्वकीय सचिवहरूको तलब र सेवा सुविधा पुनः सुरु हुने सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
