वीरगन्ज । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ आजबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदैछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा इजलास गठन भएको छ। इजलासमा उनीसँगै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा समावेश छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो न्यायिक निकायको यो संवैधानिक इजलासको निर्णयले नेपालको भावी राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
रिट निवेदकहरूले अन्तरिम सरकारको गठन र सो सरकारको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै कार्य संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएका छन्। अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ लगायत १६ जनाले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यी रिटहरूको सुनुवाइ आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदै गर्दा, सबैको नजर अब अदालतको निर्णयतर्फ सोझिएको छ।
