जनकपुरधाम । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार लामो समयदेखि अलपत्र रहेका सिँचाइतर्फका थप १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ।
ठेक्का सम्झौता गरेर पनि काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले यो कडा कदम चालेको हो।
रद्द गरिएका १२ ठेक्काहरू साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २, जलेश्वर, महोत्तरी अन्तर्गतका छन्। यसरी मधेश प्रदेशका सिँचाइ तथा तटबन्धसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएका थिए।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले पटक–पटकको अनुरोध र सूचनापश्चात् पनि काम नगरेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ। रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्मका छन्।
ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएसँगै अब ती ठेक्काहरूको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढाइएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया १५ दिनभित्र सक्न निर्देशन दिइएको छ।
सिँचाइका साथसाथै सडक र पुल निर्माणका थप ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार ती ठेक्काहरू ‘किन नतोड्ने ?’ भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यसअघि ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा अब कुल १०८ वटा रुग्ण ठेक्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
मन्त्री घिसिङको स्पष्ट निर्देशन छ कि ठेकेदारहरूले १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना र ठेक्का नतोड्ने मनासिब कारणसहित स्पष्टीकरण नदिएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिनेछ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत जफत गरी पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल र बाँकी कामको खर्चसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।
