वीरगन्ज । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामा गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
युवाहरूको भ्रष्टाचार विरोधी मागलाई सम्बोधन गर्न र सुशासनको सन्देश दिन सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो।
स्रोतका अनुसार, अख्तियार प्रमुख राई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्त भएकाले र उनले ओलीका विरोधीहरूलाई मात्रै लक्षित गरेको आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री कार्की राईलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छैनन्। यदि अख्तियार प्रमुखलाई नै राजीनामा गराउन सकियो भने अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउन पनि सहज हुने सरकारको आकलन छ।
अख्तियार प्रमुख राईमाथि विशेष अदालतको फैसलाले पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिनमा राईको भूमिकामाथि अदालतले नै ‘चयनमुखी अभियोजन’ को आरोप लगाएको छ।
विशेष अदालतले गत असारमा सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’
२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईले नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अपनाएको आरोप छ। तर, अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान नगरेकोमा अदालतले प्रश्न उठाएको हो। यसैलाई आधार बनाएर सरकारले राईलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने तयारी गरेको बुझिएको छ।
