वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पदमुक्त गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएपछि अदालतले उनलाई सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको इजलासले यो निर्णय सुनाएको हो। अदालतको फैसलासँगै मनाङेले २०८१ मंसिर २० गतेदेखि नै सांसद पद गुमाएका छन्। सोही दिन सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनलाई सुनाइएको पाँच वर्षको कैद सजाय सदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मनाङेले उम्मेदवारी दिँदा उनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसबेला उनी अयोग्य नभएको तर सांसद पदमा बहाल रहँदै गर्दा अन्तिम फैसला आएपछि भने उनी पदमा रहन योग्य नभएको व्याख्या गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानूनतः अयोग्य भएको देखियो।’
यो आदेशसँगै मनाङेको सांसद पद रिक्त भएको छ। अदालतले सो पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि आदेश दिएको छ, जसले मनाङमा उपनिर्वाचनको बाटो खोलेको छ। फैसलापछि मनाङे कारागार चलान भइसकेका छन्।
२०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। तर, उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलिरहेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जस विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। रिट निवेदक कार्कीले ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ अनुसार ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए।
