जनकपुरधाम । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भइसक्दा पनि देशभरका २३ स्थानीय तहले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
यसको सबैभन्दा ठूलो मार मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई परेको छ, जहाँ अधिकांश बजेटविहीन पालिका रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी यी २३ स्थानीय तह बजेटविहीन बनेका हुन्। यसको मुख्य कारण दलगत राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक कलह रहेको पाइएको छ।
देशभर बजेट ल्याउन नसक्ने ११ नगरपालिकामध्ये १० वटा मधेश प्रदेशका छन्। नगरपालिका महासंघका अनुसार, मधेश प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये केवल ६७ वटाले मात्र बजेट पेस गर्न सकेका छन्। यसले मधेश प्रदेशमा बजेट स्वीकृत हुने दर अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम देखाउँछ।
बजेट ल्याउन नसक्ने मधेश प्रदेशका नगरपालिकाहरूमा सिरहा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन, कमला, हंसपुर नगरपालिका, सप्तरीको डाक्नेश्वरी, राजविराज नगरपालिका, महोत्तरीको औरही नगरपालिका, रौतहटको देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर नगरपालिका र बाराको निजगढ नगरपालिका रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशको एकमात्र धरान उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ मेयरमा विजयी भएपछि दलीय खिचातानीका कारण बजेट अड्किएको हो।
असार मसान्तसम्म देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले पनि बजेट ल्याउन सकेनन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। मधेशका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटा समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भए, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
अन्य प्रदेशका केही गाउँपालिकाहरू पनि बजेटविहीन बनेका छन्, जसमा बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास र गल्छी, लुम्बिनीको कपिलवस्तुको शुद्धोधन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका रहेका छन्।
