जनकपुर । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा मधेस सरकारको बजेट खर्चमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ।
कोही मन्त्रालयले बजेटको झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ भने, कोही अझै आधा खर्च पार गर्नसमेत चुकेका छन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत १८ मन्त्रालय तथा निकायहरूमध्ये केही मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि धेरै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अस्वाभाविकरूपमा सुस्त देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले असार २५ सम्म कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ।
तर यो औसतभित्र कतिपय मन्त्रालयहरू यस्ता छन्, जसले आफैंले पाएको बजेटको आधा पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्।
सबैभन्दा अगाडि देखिएको मन्त्रालय भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो।
यो कार्यालयले पाएको बजेटमध्ये ८७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेर सबै मन्त्रालयलाई पछि पारेको छ।
यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको पनि खर्च उल्लेखनीय रहेको छ।
यी मन्त्रालयहरूले पुँजीगत योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधारले मात्रै ११ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ।
तर, अर्को तर्फ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने बजेट खर्चमा सबैभन्दा पछि परेको देखिन्छ।
यो कार्यालयले पाएको बजेटमध्ये जम्मा ३२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। यसले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको देखाउँछ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि पछाडि परेको अर्को मन्त्रालय हो।
यो मन्त्रालयले ३५ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र खर्च गरेको छ। यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको खर्च ४० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ।
कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको बजेट उपयोग हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्न सफल भएको मन्त्रालयहरूमै पर्छ।
यद्यपि, यी मन्त्रालयहरूमध्ये कतिपयको तर्फबाट भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्नो बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्दै राम्रो कार्यसम्पादन देखाएको छ।
मन्त्रालयले असार महिनामै सबै तिर्नुपर्ने भुक्तानीहरू प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
योजनाहरू ढिलो सुरु हुने, टेन्डर प्रक्रिया समयमै नसकिने, काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने समस्याले गर्दा बजेट खर्च असमान देखिएको हो।
यस्ता प्रवृत्तिले हरेक वर्ष अन्त्यमा ‘असारमुखी खर्च’ बढाउने र कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
तर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही मन्त्रालयहरूले समयमै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी गरेका छन्, त्यसैले खर्च उच्च देखिएको हो।
तर, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका वा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्ने मन्त्रालयहरूले भने बजेट खर्च गर्न सकेनन्।
अर्थ सचिव राम महतोका अनुसार, “टेण्डर भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी यही समयमा भइरहेकाले खर्च तीव्र देखिएको हो।”
