जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश कार्यसमितिको हालै सम्पन्न बैठकले मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न कदम र मन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
महासंघले मन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्दै राज्यद्वारा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्नसमेत अपिल गरेको छ।
महासंघको असार २१ गते जनकपुरधामस्थित कार्यालयमा सम्पन्न चौथो बैठकले मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले हालै विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले मन्त्री लेखीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन’ ठहर गर्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा कुनै पनि मन्तव्य राख्दा आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल राखी प्रमाणसहित अभिव्यक्ति राख्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।
मधेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ। महासंघले राज्यद्वारा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ। यस्तो कदमले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई थप संकटमा पार्नुका साथै सरकारको विचारलाई मात्रै प्राथमिकता दिने जोखिम पैदा गर्ने भएकाले मधेश सरकारलाई उक्त कदमबाट पछि हट्न अपिल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनका माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न मधेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाहेक, नेपाल पत्रकार महासंघको विधान, २०६० को दफा ७ बमोजिम सबै जिल्ला शाखाहरूले २०८२ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सदस्यता नवीकरण गरी पठाउन तत्काल परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुऱ्याउने भंगहा नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाप्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ भने महासंघको आगामी बैठक जनकपुरधाम बाहिर अन्य कुनै जिल्लामा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
