जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चर्को विवादमा फसेको छ।
मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार टुक्रे योजनाहरू राखिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका छन्, जसका कारण बजेट पास हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सदनको बैठक नै ६ दिनदेखि स्थगन गरिएको छ।
एक सत्तारुढ प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार, बजेटमा ‘खरिद बिक्रीका टुक्रे योजना बढी’ र अर्थमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गृह जिल्ला रौतहट र महोत्तरीमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागेको छ। यसले गर्दा कतिपय सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् र बजेट संशोधन नगरिए सदनबाट पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य विरेन्द्र सिंहले मधेश सरकारको बजेटलाई ‘नितान्त रूपमा वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलिया हाबी भएको’ आरोप लगाएका छन्। उनले बजेट नसच्याए पारित हुन नदिने अडान राखेका छन्।
अर्का कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे योजनाको बाहुल्यता रहेको र यो सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ठिक विपरीत भएको बताएका छन्। पटेलका अनुसार, बजेटमा बहुवर्षीय र गौरवका योजनाहरूको अभाव छ, जबकि ३ लाख र ५ लाखसम्मका स–साना टुक्रे बजेटहरू रेडबुकमा राखिएका छन्, जुन प्रदेशका लागि अनुपयुक्त हो।
सांसदहरूले दलको ह्विपभन्दा बाहिर गएर विरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सरकारको आग्रहमा सदनको बैठक स्थगन गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। असार ३० गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि, बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र दुई दिनभित्र निष्कर्ष निकालेर बैठक आह्वान गर्ने आश्वासन पाएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले भने दुई जिल्लामा केही बढी बजेट गएको स्वीकार गर्दै, ‘जहाँका मान्छे बढी बजेट माग्न आउँछन्, त्यहाँ केही हदसम्म जानु स्वाभाविक नै हो। तर अरु कुनै स्वार्थका कारणले होइन होला।’ भनेका छन्। तर, रेडबुकमा अर्थमन्त्री सुनील यादवको गृह जिल्ला रौतहट र भौतिक मन्त्री सरोज यादवको गृह जिल्ला महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी टुक्रे योजना र बजेट राखिएको देखिन्छ।
यसका साथै, प्रदेश सभा सदस्यहरूको ‘सिलिङ’ भन्दा पनि कम बजेट राखिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १.५ करोड बजेटको सिलिङ दिइएको थियो, तर बजेटमा त्योभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएको आरोप लागेको छ।
बजेट विवादले मधेश प्रदेश सरकारमा आन्तरिक द्वन्द्व बढाएको छ र यसको समाधान नभए बजेट पारित हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
