जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर सरकारमै सहभागी जनमत पार्टीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
बिहीबार बसेको जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले बजेटमा आफ्ना सिफारिस गरिएका योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेडबुक)मा जनमत पार्टीका मन्त्री तथा नेताहरूले प्रस्ताव गरेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समावेश नगरिएकोमा बैठकले कडा आपत्ति जनाएको जानकारी दिए। यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत विस्तृत जानकारी गराउने निर्णय भएको यादवले बताए।
जनमत पार्टीले बजेटमा व्यापक फेरबदल भएको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई दिएको छ। ‘हाम्रो सिफारिसका योजना हटाइएका छन्, बजेटको प्राथमिकता हाम्रो सरोकार विपरीत छ,’ यादवले स्पष्ट पारे। यसले गठबन्धनभित्रै बजेट विनियोजनलाई लिएर ठूलो खटपट सुरु भएको संकेत दिएको छ।
संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको विषयमा पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, बजेटलाई जनमत पार्टीका प्राथमिकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग पनि बैठकले अगाडि सारेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहले गरे पनि अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसका सुनीलकुमार यादवको हातमा छ। जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुँदा उठाएका प्राथमिकताहरूलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै चर्को असन्तोष प्रकट गरेको छ। यो विवादले मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा थप जटिलता ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
