जनकपुर। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै उनले “बिचौलियाका योजनाहरू प्राथमिकतामा राखिएको” र “जनमत पार्टीले सिफारिश गरेका दीर्घकालीन र भिजनरी योजनाहरू हटाइएको” आरोप लगाएका हुन्।
राउतले लेखेका छन्, “संघीयताको उपलब्धि भनेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल वा रंगशालाजस्ता ठूला पूर्वाधार हुन्। तर मधेश प्रदेशमा दुर्भाग्यवश अहिले पनि ५–१० लाखका ताईँ–न–तूईँका टुक्रे योजनाहरूले रेडबुक भरिएको छ।”
उनको गुनासो छ कि जनताको आवश्यकतालाई बुझेर तयार पारिएका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएका छन्, र तीमध्ये थोरै योजनामा पनि नाम मात्रैको ५–१० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार र आफ्नै मुख्यमन्त्री रहेको अवस्थामा पनि पार्टीको ‘भिजन रोडम्याप’ अनुसारको योजना बेवास्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
उनका अनुसार संघीय प्रणालीले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने अधिकार दिएको भए पनि मधेशमा त्यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बरु बिचौलिया र प्रभावशाली समूहहरूद्वारा अगाडि सारिएका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ।
“संघीयता नहुँदा एउटा ५–१० लाखको झोलुंगे पुलको माग गर्न पनि सिंहदरबार धाउँदा धाउँदै जुत्ता घिस्रिन्थ्यो, जी–हुजुरी गर्नु पर्थ्यो,” उनले लेखेका छन्, “तर अहिले प्रदेशहरू आफैँले विकासको मोडल निर्धारण गर्न सक्छन्। तर दुर्भाग्य, मधेशमा त्यस्तो सोचमा अवरोध भइरहेको छ।”
अध्यक्ष राउतले यस विषयमा पार्टी भित्रै जनमत पार्टी संसदीय दल र नेतृत्व तहमा गम्भीर छलफल गर्ने बताएका छन्।
