धनुषा । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखीले आफूले प्रचलित ऐन कानुनअनुसार एक दलित र एक थारुलाई राजनीतिक पदमा नियुक्त गर्दा मधेश प्रदेशभर खैलाबैला मच्चिएको बताएका छन् ।
मन्त्री लेखीले बुधबार धनुषामा आम सञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूका लागि तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री लेखीले प्रदेशमा विभिन्न समिति, आयोग, प्रतिष्ठानहरूमा सयौँको संख्यामा नियुक्ति हुँदा आफूले एक जना थारुलाई अध्यक्ष र एक दलितलाई सदस्यमा नियुक्ति गर्दा मात्रै प्रश्न उठेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘मधेश प्रदेशमा विभिन्न समिति, आयोग, प्रतिष्ठानहरूमा सयौँको संख्यामा भएको नियुक्तिमा मैले एक जना थारुलाई अध्यक्ष र एक दलितलाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको विषय लिएर ‘लेखीले यो के गर्न खोजेको हो’ भनेर मधेश प्रदेशभरका राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेका छन्,’ मन्त्री लेखीले भने।
उनले आफू कसैसँग नडराउने र कसैको अगाडि नझुक्ने व्यक्ति भएको भन्दै नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, कानुन र नियमबमोजिम नै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री लेखीले वर्षौंदेखि पछि पारिएका र राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतका वर्ग समुदायलाई अधिकार दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। उनले राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू पनि समावेशी नरहेको जिकिर गर्दै नेताहरूले समावेशीको खोक्रो भाषण मात्रै नगरी राज्यका हरेक निकाय अनिवार्य रूपमा पूर्ण समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री लेखीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अहिले जनतामा ‘प्रदेश चाहिँदैन’ भन्नुको सट्टा ‘प्रदेशलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ’ भन्नेतर्फ जनदबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए।
आम सञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खडगाको अध्यक्षतामा भएको यस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रेस सल्लाहकार अवधेस कुमार झा, चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रबर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष किशोर कुमार लेखी विशिष्ट अतिथि रहेका थिए। अतिथिहरूमा मिडिया काउन्सिलका सदस्य मन्नु कुमार पासमान र सुरेश यादव लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।
