वीरगन्ज । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३ वटाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक नगरेका पालिका मध्ये २४ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गर्ने अन्तिम समय (असार १० गते) नजिकिँदै गर्दा पनि उनीहरूले गत वर्षको बजेट पेश नगरेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको कानूनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्छ। तर, यी ५३ पालिकाले उक्त व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
मधेशका २४ पालिका बाहेक, कोशी प्रदेशका ८, लुम्बिनीका ७, बागमतीका १०, कर्णालीका २ र गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक वटा स्थानीय तहले पनि बजेट पेश गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिका समेत यो सूचीमा पर्नुले राजधानीका स्थानीय तहमा समेत कानूनी पालनामा कमजोरी देखिएको छ।
मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक बेवास्ता
बजेट पेश नगर्ने पालिकाहरूमध्ये सर्वाधिक संख्या मधेश प्रदेशका छन्, जहाँ २४ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षकै बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन्। पर्साका ६, बाराका ३, रौतहटका ४, सर्लाहीका २, महोत्तरीका २, धनुषाका ४, सिराहाका २ र सप्तरीका एउटा पालिकाले बजेट अद्यावधि गरेका छैनन् । यसले मधेश प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
मधेश प्रदेशका बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहहरू यस प्रकार छन् :
सप्तरी : तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका
सिराहा: औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका
धनुषा: जनकपुर उप–महानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका
महोत्तरी : मटिहानी नगरपालिका, सोनमा गाउँपालिका
सर्लाही : मलंगवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका
रौतहट : कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका
बारा : सिम्रौनगढ नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका
पर्सा : वीरगन्ज महानगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका
बजेट पेश नगर्ने कार्यले यी पालिकाहरूको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ र यसले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। यस विषयमा मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।
