जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि, वातावरण संरक्षण र श्रमिक कल्याणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।
आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटले यी क्षेत्रमा ठोस परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थमन्त्री यादवले ‘किसानको बारी स्वयंसेविकाको जिम्मेवारी’ नारासहित कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन्। बजेटमा कृषि उत्पादन विकास गर्न, कृषि क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पशुजन्य उत्पादन बढाउन, सामुदायिक पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्न र मत्स्य तथा मखान उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, हरवाचरवा समुदायको उत्थानका लागि पनि बजेटमा रकम छुट्याइएको छ।
वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको छ। ‘चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं’ अभियानलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। यसका साथै, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन, ‘एक घर एक विरुवा’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन र वन क्षेत्रबाट आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
जैविक मार्गको व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले वातावरणीय सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
बजेटले श्रमिक वर्गको हितलाई पनि बिर्सिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन र घरसम्म पुर्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले दुःखद घडीमा पीडित परिवारलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।
साथै, बालश्रम मुक्त अभियानलाई अगाडि बढाउन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई प्रदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न र उनीहरूको सीप तथा क्षमताको उचित उपयोग गर्न पनि बजेटमा रकम छुट्याइएको छ। यसले प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
