वीरगन्ज । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विकासको यथार्थ अवस्था समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेका छन् ।
यस आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिना र गत आर्थिक वर्षको मुलुकको समग्र विकासको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेश, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूमा सुधारको संकेत:
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ।
राजस्व र खर्चको अवस्था:
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म संघीय खर्च ४.७ प्रतिशत र संघीय राजस्व १२.६ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेखनीय रूपमा बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्त घाटा रु. १६ अर्ब १९ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा रु. ७० अर्ब ३६ करोड रहेको थियो, जसले गर्दा यस वर्ष घाटामा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ। २०८१ फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु. २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो।
वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजार:
वित्तीय पहुँच बढेको छ र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रति शाखाबाट औसत २,५२७ जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा उपलब्ध भएको छ। २०८१ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। नेप्से सूचकाङ्क २०८१ फागुन मसान्तमा २७३६.४९ बिन्दु कायम भएको छ भने जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।
व्यापार र विप्रेषण:
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वस्तु निकासी ५७.२ प्रतिशत र वस्तु पैठारी ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर रु. १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रही १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त रहेको छ। हालसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालबाट रु. ४७ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र सामाजिक विकास:
वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल जडित विद्युत क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ। संघीय सरकारबाट निर्माण भएको रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी सडकको लम्बाई ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ भने ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ।
मानव विकास सूचकांक बढेर ०.६२२ पुगेको छ। शैक्षिक क्षेत्रतर्फ, २०८१ मा आधारभूत तह (कक्षा १-८) को खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले मृगौला, क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस अवधिसम्म ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय ८९ रहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२:
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ पनि सम्मानित राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरे । यस समीक्षामा नेपालका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनका चुनौती र सुधारका क्षेत्र तथा विषयलाई समेटिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
अन्त्यमा, आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२ नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता लगायत सरोकारवाला सबैका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भएतापनि, यिनका संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
