वीरगन्ज । रौतहटको बहुचर्चित राजपुर बम बिस्फोट र व्यक्ति हत्याको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासबाट सफाइ पाएका छन्।
उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो ।
दशक लामो कानूनी लडाइँ र जटिल अनुसन्धानपछि आएको यस फैसलाले उच्च प्रोफाइल आपराधिक मुद्दामा नयाँ मोड ल्याएको छ। आलममाथि २०६४ चैत २७ गते पहिलो संविधानसभाको चुनावको अघिल्लो राति रौतहटको राजपुरस्थित आफ्ना काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा भएको बिस्फोटमा परी घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित अन्यलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप थियो।
घटना सार्वजनिक हुने डरले घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ असोज १९ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए। रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
यस घटनामाथि सुरुमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए। २०६५ असार ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले समेत ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको यकिन हुन नसकेको’ भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
तर, पीडित पक्षले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि आलम पक्राउ परेका थिए र उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक २९ गते आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आज उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो मुद्दाले अप्रत्याशित मोड लिएको छ। यद्यपि, बमकाण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत २०६७ माघ ८ गते गोली हानी हत्या भएको घटनामाथि भने हालसम्म अनुसन्धान अघि बढेको छैन।
