वीरगन्ज । सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष कायम गर्ने भएको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायका आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय समावेश गरिएको छ। हाल सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि, दलित जेष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्रका नागरिक, विधवा, सम्बन्धविच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्षबाटै भत्ता दिइँदै आएको छ।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मासिक भत्ता प्रदान गरिन्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य र कार्यान्वयनको समयसीमा
नयाँ कार्ययोजना अनुसार, जेष्ठ नागरिक भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ। यसको कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले भत्ता वितरणलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिने
कार्ययोजनामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउने विषय पनि उल्लेख छ। सरकारले सबै प्रकारका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति र समन्वय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
