वीरगन्ज । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यो निर्णयले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिब एक चौथाइ विदेशी विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, जसलाई ट्रान्सफर लिनुपर्ने वा अमेरिकामा आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ। बेलायती विश्व च्यानलका अनुसार ट्रम्प प्रशासनका होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोइमले हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा आदानप्रदान कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेकी हुन्।
अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले हार्वर्डले अब विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने र हाल अध्ययनरत विद्यार्थीले ट्रान्सफर नलिएमा उनीहरुको कानूनी हैसियत समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष हार्वर्डमा ६,७०० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए, जुन विश्वविद्यालयको कुल विद्यार्थी संख्याको २७ प्रतिशत हो। यो निर्णयले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
हार्वर्डको विरोध र विगतको टकराव
विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको यस कदमको कडा विरोध गरेको छ। १४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरु हार्वर्डमा आउने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई ुगैरकानूनीु र आफ्नो संस्थाको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई दिइँदै आएको अनुदानमा कटौती गरेको थियो। वामपन्थी विचार राख्ने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग जोडिएका, इस्लामिक विचार बोकेका, इजरायल विरोधी धारणा भएका तथा क्याम्पसमा आन्दोलन गर्ने जस्ता आरोप लगाउँदै ट्रम्प सरकारले हार्वर्डसँग निरन्तर टकरावको स्थिति सिर्जना गर्दै आएको विश्लेषण गरिएको छ। बजेट कटौतीदेखि विदेशी विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लगाइएको यो प्रतिबन्ध सोही टकरावको परिणाम भएको धेरैको बुझाइ छ।
हार्वर्डको संकल्प
हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको यो कदमले अमेरिका र हार्वर्डलाई समृद्ध बनाउने १४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको बताएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई भर्ना लिने क्षमता कायम राख्न दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ। यो निर्णयले अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणालीमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस घटनाले अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूको भविष्य र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि ट्रम्प प्रशासनको हस्तक्षेपको संकेत दिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक समुदायमा तरंग पैदा गरेको छ।
