सप्तरी । जिल्ला शिक्षा विकास इकाई, सप्तरीको कार्यालयमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । योसँगै सप्तरीमा दुईवटा सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । यसअघि चैत २९ गते प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश प्रसाद यादवले सामाजिक विकास ईकाई राजविराज सप्तरीमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए ।
शिक्षा विकास इकाईका कर्मचारीहरुले विभिन्न विद्यालयहरुको लागि मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विनियोजन गरेको योजनाहरुको कार्यादेश लगायतको पत्रहरुमा व्यापक आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै दलका प्रतिनिधिहरुले तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका कञ्चनरुप नगर कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका कञ्चनरुप–६ का अध्यक्ष बच्चुलाल चौधरीले इकाई कार्यलयका कर्मचारीहरुले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग सोझै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेकोले आफुहरु बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको बताए ।
शिक्षा विकास इकाई मार्फत मधेश प्रदेशबाट आएको चिठीहरु अझैसम्म सम्बन्धित वडाहरुमा नपुगेको कञ्चनरुप– ७ का अध्यक्ष समानन्द चौधरीले बताए । सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा विकासीय योजनाहरुको चिठी नपुगेको भन्दै जिल्लाको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको अगुवाईमा तालाबन्दी गरिएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलका नेता कार्यकताहरुले आईतबार बिहान कार्यालय खुल्ने बित्तिकै तलाबन्दी गरिएको पब्लिक आघारभुत विद्यालय कञ्चनरुप–४ का प्रधानाध्यापक महेश परियारले जानकारी दिए ।
‘विकासीय योजनाहरु खरिद बिक्री कार्यमा मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेका छन् ।’ तालाबन्दी गर्न पुगेका एक वडा अध्यक्षले भने, ‘प्रदेश राजधानी जनकपुरमै कमिशन लिई कार्यलयका गोप्य चिट्ठी पत्रहरु ठेकेदारको हातमा जाने गरेको कसैसँग लुकेको छैन, तर प्रदेश सभा सदस्य तथा मधेश सरकारका मन्त्रीहरु बुझेर बुझ पचाई रहेका छन् ।’ कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्बर ३ सुब्बा टोलस्थित शंकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गजेन्द्र प्रसाद चौधरीले विद्यालय जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा समेत यस किसिमको राजीनितकरण र आर्थिक चलखेल हुनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन् ।
यसअघि चैत २९ गते जनमत पार्टीको नेता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेश प्रसाद यादवको नेतृत्वमा सामाजिक विकास ईकाई सप्तरीको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो । उक्त कार्यालयमा पनि खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा सामाजिक विकास ईकाई कार्यालयमा पठाइएको विभिन्न योजनाका अधिकांश चिठी कार्यालय प्रमुख शुशिल झाले जनकपुरमै कमिशन लिई बिक्रि गरेको आरोप लगाई तालाबन्दी गरिएको थियोे ।
प्रदेश सभा सदस्य यादवले प्रदेश सरकारबाट बुझेका योजनाका चिठीहरु कार्यालयबाट नभई बाटोबाटै बिक्रि गरिनु गलत भएको जिकिर गर्दै कार्यालय प्रमुखले बदमासी गर्ने तर योजना बिक्रिको आरोप सांसदहरुले खेप्नु परिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले योजनाका चिठीहरु बितरण प्रक्रिया पारदर्शी र ऐन नियम अनुसार सम्बन्धित कार्यालयबाटै हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
