
धनुषा । मधेस सरकारको आन्तरिक किचलो कारण बजेट खर्चमा सिधा असर परेको छ । सहमति नजुट्दा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना नाघिसक्दा पनि अझ करिब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरुमा बजेट भागबन्डा सहमति नमिल्दा खर्च रोकिएको थियो । त्यसपछि चौथो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएसंगै बजेट खर्चको बाटो खुलेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अत्यन्त कम मात्रामा बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेटको पाँच दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । अर्थात् प्रदेशको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दुई अर्ब ४४ करोड ६० लाख मात्र खर्च भएको छ ।
जसमा पुँजीगततर्फ एक दशमलव ३३ प्रतिशत तथा चालुतर्फ १३ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मधेस सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार गरी कुल ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विगत ६ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयको चार करोड ७५ लाख, अर्थ मन्त्रालयको चार करोड पाँच लाख, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सात करोड ९९ लाख खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको १५ करोड ५२ लाख, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको २८ करोड ८६ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ४८ लाख र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३८ करोड तीन लाख खर्च भएको विवरण छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २४ करोड ८४ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको १८ करोड १२ लाख, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको सात करोड ८३ लाख एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ५७ करोड ६१ लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ ।
प्रतिशतका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको ८ दशमलव ९६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १७ दशमलव ०६ प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयको दुई दशमलव ६८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयको पाँच दशमलव ५६ प्रतिशत, ऊर्जा तथा सिँचाइ एवं खानेपानी मन्त्रालयको पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको चार दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १५ दशमलव ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ८८ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको छ दशमलव १८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको सात दशमलव ८३ तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ११ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।