वीरगन्ज । जाडो सुरु भएसंगै बारा प्रसौनी गाउँपालिका निवासी हिरालाल महरालाई अहिले चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
आफ्नो भएको घर भत्काएर अर्को घर नबनाइदिएपछि त्यसको चिन्ताले उनको निद्रा हराउन थालेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर–४ निवासी महरालाई जाडो जति बढ्दैछ, त्यहि गतिमा उनको तनाव पनि बढ्दो छ ।
कारण– उनीसँग अहिले बास बस्ने ठाउँ छैन । प्रदेश सरकारले महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनामा अन्तर्गत उनको घर बनाउने छनौट गरेको थियो । अति विपन्न समुदाय लक्षित प्रदेश सरकारको योजना अनुरुपम महराको घर भत्काएर पक्की घर बनाउने कार्यको थालनी पनि भयो ।
तर यो भएको एक वर्ष भन्दा बढी हुन लागेको छ । तैपनि महराको घर अझ निर्माण गर्न सकिएको छैन् । अति विपन्न परिवारलाई २ वटा कोठा भएको एक तल्ले पक्की घर बनाउने सरकारको नीति छ, जसमा झ्याल, ढोकासहित ‘फिनिसिङ’ गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ ।
तर महराको घरमा अहिलेसम्म झ्याल, ढोका, शौचालय, भुइँ प्लास्टर, रंगरोबनसहितका अन्य थुप्रै काम बाँकी छन् ।
घर ठ्डयाइएपनि झ्याल, ढोकासहित अन्य काम बाँकी रहेकोले महरा परिवारलाई समस्या आएको हो, जाडोयाममा कहाँ बस्ने भन्ने उनलाई पिरोलिन थालेको छ ।
महरा मात्रै होइन त्यही टोलका देवमती रामको समस्या र चिन्ता पनि उस्तै छ । पक्की घर ठड्याइएपनि निर्माणको कार्य अधुरो रहँदा अहिले कुकुर बस्ने घर भएको आक्रोस पोखिन् ।
उनले भनिन्, ‘घर त ठड्याइएको छ, तर यो मान्छे बस्नको लागि बनाइएको रहेनछ । कुकुर बस्नको लागि बनाइएको जस्तो लागिरहेको छ । किनभने घर अधुरो छ, मान्छे बस्न सकेका छैन । बरु कुकुर बसिरहेको छ ।’ त्यस अर्थमा घर कुकुर बस्नकै लागि बनाइएको हो कि भन्ने उनले प्रश्न तेस्र्याउन् ।
बनाइएका घरमा कहीकही प्लास्टर, सामान्य रंगरोगन तथा घरको छतमा जस्ता मात्रै राखिएको छ । झ्याल, ढोका, भुइको प्लास्टर, शौचालय, तथा चापाकालसमेत गाडिएको छैन, जसकारण कतिपयले झ्याल ढोकामा बोराले टालेर बस्न बाध्य छन् ।
यसरी निधि आवासबाट महरा र दवमती मात्रै पीडित भएकी छैनन् । बारा जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ म ७५१ वटा घर बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर कुनैपनि घरको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । सबै घरको अधुरो नै रहेको पूर्वाधारको कार्यालय बाराका प्रमुख राजेन्द्र साहले बताए ।
उनका अनुसार बजेट अपुग हुँदा निधि आवासको निर्माण कार्य रोकिएको हो । तर बजेट अपुगको कारणले नभइ पूर्वाधारको कार्यालयले बजेट भन्दा बढी घर बनाउने सम्झौता गरेको कारणले निर्माणको कार्य लथालिङ्ग भएको आवास कार्यक्रम बाराका पूर्वसभापति बच्चा यादवले बताए ।
उनका अनुसार पूर्वाधारको कार्यालयको हाकिमले मनपरी गरेको कारणले निधि आवास निर्माणको कार्य अलपत्र परेको हो ।
उनी भन्छन्, ‘म त हस्ताक्षर गर्ने सभापति मात्रै थिए, कार्यालयको हाकिमले तपाइँ हस्ताक्षर गरिदिनुस अरु केही नसोच्नुस भनेपछि मैले पनि त्यही गरेको हुँ । कहाँबाट कसरी यतिको संख्यामा घर निर्माणको सम्झौता गरियो त्यो मलाइ जानकारी छैन ।’
‘तर आवश्यक संख्या भन्दा बढी हाकिमले घर बनाउने सम्झौता गरेका हुन, यति थाहा छ,’ उनले भने ।’
आवास निर्माणमा ठूलो अनियमितता
पूर्वाधारको कार्यालय बाराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब २० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले बारा जिल्लामा निधि आवासको लागि विनियोजन गरेको थियो ।
५ लाख ६० हजारको लागतमा २ वटा कोठा, एउटा शौचालय, किचेन र चापाकलसहितको एक तल्ले घर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको पूर्वाधारको कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने गत आवमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमबाट बारा जिल्लामा ३५७ वटा घर निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर पूर्वाधारको कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले निर्माण गर्नुपर्ने घरको संख्या भन्दा डबल बढी गरेर सम्झौता गरेर चरम अनियमित्ता गरिएको तथ्यले पुष्टि गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम भन्दा बढी घर बनाउने सहमति दिएर आर्थिक लाभ लिएको चेक नै फेला परेको छ । रौतहट मौलापुर नगरपालिका वडा नम्बरका दयाशंकर प्रसाद यादवले निधि आवासको घर बनाउन ठेक्का दिने शर्तमा दुइ लाख त्रिहत्तर हजारको चेक काटेर दिएका छन् । आफ्नो श्रीमती सन्ध्या कुमारी यादवको नामबाट चेक काटेर पूर्वाधारको कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख साहलाइ दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८० सालको भदौं महिनाको ३ गते राजेन्द्र साहको नाममा सिद्धार्थ बैंकबाट चेक काटिएको देखिन्छ भने त्यही वर्षको वैशाख २४ गतेका दिन १ लाख ७३ हजारको अर्को चेक काटेको देखिएको छ । यसरी काटिएको चेकमध्ये एउटा चेकको पछाडि पूर्वाधार कार्यालयका हाकिम साहले पैसा निकाल्न आफै हस्ताक्षर गरेको समेत देखिन्छ ।
निधि आवास कार्यक्रममा घर बनाउन ठेक्का पाउने आश्वासनमा हाकिम साहले श्रीमतीको नामको चेक काटेर दिएको दयाशंकर यादवको भनाइ छ । तर आफूहरुमा भएको आन्तरिक विवाद भएपछि हाकिम साहले काम नदिएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘हाकिम साहेबको घरमा एउटा समस्या आयो, त्यो समस्यामा म उहाँको विपरीत सहयोग गरिदिए । त्यसपछि हाकिमसाहेब मसंग रिसाउनु भयो । अनि काम दिनका लागि पैसा लिएपनि काम दिनुभएन, पैसा पनि फिर्ता गर्नु भएको छैन ।’
‘मैले करिब उहाँलाई ८/९ लाख रुपैयाँ उहाँलाइ काम लिनको लागि घुस रकम दिएको छु,’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा घर बनाउन दिँदा हाकिमसाहेबले त्यसबापत कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ पहिला नै एड्भान्स लिनुहुन्छ ।
उनले भने, ‘मलाई पनि १५ /१६ वटा घर बनाउने भन्नुभएको थियो, जुनकारणले ८/९ लाख रुपैयाँ मैले दिएको हुँ, त्यो भनेको घुस बापतकै रकम हो । तर पछि काम दिनु भएन, अनि मुद्दामा जान थाले । जुनकारण केही पैसा फिर्ता गरिसक्नु भएको छ, अझ आधा जति बाँकी नै छ ।’
यसरी काम पाउनका लागि रौतहटका यादव मात्रै छैनन्, बारा फेटा गाउँपालिकाकै अर्का ठेकेदार छन् । नाम नराख्ने शर्तमा उनले भने,‘ मैले पनि काम पाउनको लागि केही पैसा बुझाएको थिए, काम पनि पाएँ । पहिलो किस्ता पनि निकाले, तर दोस्रो किस्ता भने पाउन सकेको छैन । किनभने कार्यालयमा पैसा नै छैन, जुनकारण न घर बनाउन सकेको छु, नत पैसा नै निकाल्न सकेको छु ।’
उनका अनुसार आफूले दिएको पैसा पनि फसेको छ, काम गरेबापतको पैसा पनि निकाल्न सकिएको छैन । दुइवटै ठाउँबाट घर बनाउने ठेकेदारहरु समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । करिब ३० देखि ४० जना ठेकेदारले ७५१ वटा घर बनाउने कार्यको सहमति लिएका छन् ।
जसमध्ये ४१५ वटा घरको करिब ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहको भनाइ छ । उनका अनुसार बाँकीको ३३६ वटा घरमा त झन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । बजेट अभावका कारण ती घरको काम रोकिएको उनी बताउँछन् ।
७५१ वटा आवास निर्माणका लागि ‘कोटेसन’ र उपभोक्ता समितिमार्फत घर बनाउने ठेक्का लगाइएको छ । कारण– यी दुइ माध्यमले अघोसित कमिसन आउँछ, जुनकारणले त्यसरी ठेक्का लगाइएको हो ।
अनियमितताबारे प्रदेश सरकार पनि जानकार
बारा निधि आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको बारे प्रदेश सरकार पनि जानकार रहेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मधेस सञ्चारसँगको कुराकानीमा बारामा निधि आवास कार्यक्रममा नीतिगत अनियमितता गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘जब प्रदेश सरकारले कम संख्यामा घर बनाउन बजेट पठायो, अनि त्यहाँका हाकिमले किन त्यो भन्दा बढी संख्यामा घर निर्माण गर्ने सहमति दिए । त्यो गर्न मिल्दैन, जुनकारणले यहाँ अनियमितता गरिएको जस्तो देखिन्छ, त्यही भनक पाएर मैले यो वर्ष अहिलेसम्म त्यसमा कार्यक्रममा थप बजेट पठाएको छैन ।’
उनका अनुसार बाराका पूर्वाधार कार्यालयले बारम्बार थप बजेट पठाउन माग गरिरहेको छ । तर अनियमितता गरेको भनक पाएरै मैले अहिलेसम्म थप बजेट विनियोजन नगरेको उनको भनाइ छ ।
तर पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहले भने आफू कुनै किसिमको अनियमितता नगरेको बताए । उनले भने, ‘म गरीब जनताको लागि आवश्यक भन्दा बढी घर बनाउन सहमति दिएको हुँ, तर गलत गरेको छैन । न कसैबाट एक रुपैयाँ लिएको छु, जसले जे भनिरहेको छ त्यो गलत आरोप हो ।’
