बीरगन्ज । हरवाचरवा मञ्चले ८ जिल्लाका सिडिओमार्फत मधेस प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यबिधि पारित गराउनका लागि मञ्चले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा गरि ८ वटै जिल्लाका हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा आज मधेस सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा मधेस प्रदेशको गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को निति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन गर्ने बिषय प्रदेशसभाबाट पारित भएकोले मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलनको कार्य तत्काल शुरु गर्न माग गरिएको छ ।
साथै मधेस प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यबिधीलाई कार्यान्वयन गरी हरवाचरवाको लगत संकलन,प्रमणीकरण र परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनरस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
मुक्त हरवाचरवाहरु बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट बैकल्पीक पुनःस्थापना कार्यक्रम विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०७९ श्रावण २ गतेका दिन भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा भएको २ बर्षभन्दा पनि बढी बितिसक्दा पनि पुनरस्थापनाका कामहरु अपेक्षाकृत अगाडि बढन नसकेको र मधेश प्रदेश सरकार भूमिब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म पनि पारित हुन नसक्दा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापनामा गम्भिर समस्या श्रृजना भएको समेत ज्ञयापन पत्रमा उल्लेख छ ।
भुमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) ले नेपाल सरकारले भुमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन बर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छ । भने भुमिसम्बन्धि नियमावलीको नियम ४१ (क) र (ख) लयागतमा कार्यान्वयनको ब्यवस्था गरेको ले सोही बमोजिम कार्यन्यवन गर्न माग गरिएको छ ।
आफ्ना मागहरु समयमै पुरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दसनलाल मण्डलको चेतावनी छ ।
