जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुँजीगत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबारदेखि हरेक निकायको बजेट प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा पूर्ण रुपमा रोक्का खोलिदिएको अर्थसचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन ४ गतेमा जारी गरिएको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबाहेक १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वस्वीकृति नलिएसम्म मन्त्रालयहरुको पुँजीगत बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको थियो ।
बजेट मार्गदर्शनमा उल्लेख भए अनुसार व्यवस्थाको अन्य मन्त्रालय र निकायहरुले विरोध पनि गरेका थिए । विगतमा मधेश प्रदेश सरकारको बहुसंख्यक योजनाहरुको काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेको र आयोजना किनमेल हुने गरेको गुनासोको कारण यसलाई रोक्न बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा विकास निर्माणका कामहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही बुँदा कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शनमा खरिद योजना बनाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो ।
तर सो व्यवस्था अनुसार अन्य मन्त्रालय र निकायले खरिद योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयसंग पूर्वस्वीकृति लिएको थिएन । यही व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै हटाउनका लागि पनि लबिङ हुन थालेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा पुँजीगत तर्फ मात्र ०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेपछि र बजेट बढी फ्रिज हुने सम्भावना देखेपछि सरकार यसबाट पछि हटेको थियो ।
खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन मधेश सरकारले १३ असोजमै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट खर्च मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउने विषयमा अर्थमन्त्री सुनिल यादवसंग सल्लाह भएको र आन्तरिक लविंग थालिएको जनाइएको छ ।
