धनुषा । हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान) मधेश प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
हानले स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन तत्काल सच्याएर समान व्यवहार गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समान पदमा तह अनुरुप समायोजन गर्ने माग पूरा नभए कडा संघर्षको चेतावनीसहित ज्ञापन बुझाएको हानका मधेश प्रदेश संयोजक धीरेन्द्र कुमार यादवले जनाए ।
स्थानीयतहमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले असान्दर्भीक र अमानवीय मागहरु राखेर बुझाएको ज्ञापनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले त्रुटिपूर्ण ऐन नसच्याए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवाको ऐनलाई नियाली हेर्दा १५ महिने कोर्ष उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेवलाई बिना कुनै थप शैक्षिक योग्यता अधिकृत सातौँ तहसम्म वृद्धि गरिएको/नगरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई हाम्रो संगठन हेल्थ असिस्टेंट एसोसिएसन नेपाल (हान) प्रदेश कार्य समिति जनकपुरधाम, धनुषा हार्दिक अनुरोध गर्दछ, की केही सीमित स्वार्थ समूहले आफू सातौ तह सम्म जाने गरी सिंगो स्वास्थ्य प्रणालीलाई ध्वस्त हुने गरी मागेको माग सम्बोधन नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।’
हान प्रदेशका संयोजक यादवले कानुन सम्मत सल्लाह सुझाव तथा मागलाई वास्ता नगरिएमा हामी बाध्य भई कडा भन्दा कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य चेतावनीसमेत दिए ।
‘सि.अ.हे.व.अधिकृत छैठौँ तहले एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गर्ने गरी माग गरेको र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ को ड्राफ्टमा दफा ४ को उपदफा ६ क मा थप गर्नेमा ऐन मा अन्यत्र जूनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुदाँका बखत सम्म स्तरबृद्धि वा तहबृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरवृद्धि गरिदिने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापनपत्रमा यसरी वृद्धि पद स्वतः सृजन हुनेछ र कुनै कारणले निज कर्मचारीहरु सेवामा बहाल नरहेमा स्वतः सो पद खारेज भइ जानेछ । यसरी एक तह वृद्धि गर्दा कनिष्ट कर्मचारी वरिष्ठ हुने हुने हुदाँ लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता समेतलाई कदर नभई बाँकी (९५%) स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको मनोबल कम हुने साथै यस्तो ब्यवस्था अन्य कुनै पनि प्रदेशमा नभएकोले सो सम्बन्धमा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको ध्यान आकृष्टको लागि अनुरोध छ। अन्य प्रदेश को ऐन तथा संघीय ऐनहरु तपशिल अनुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ उल्लेख रहेको छ ।
हानले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह, उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव लगायतकालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
