वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई सरसफाइका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा परेको रिट निवेदनमा सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने फैसला सुनाएसँगै महानगरपालिकालाई सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले एन.के.इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन प्रालीसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत वीरगन्जको ३२ वटै वडा सफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानुसहितले गएको असोज १५ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर गरेको भोलीपल्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएसँगै महानगरलाई सरसफाई व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले जनाए ।
सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एन.के.इन्टरनेशनलको तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरेका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए ।
