जनकपुरधाम । संघीय सरकारमा नरहे पनि गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोध गरेको छ ।
जनमत पार्टीले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा सार्वजनिक रुपमै समर्थन गरेको एक दिन नवित्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनको तयारीमा रहनका लागि निर्देशन समेत दिएको छ ।
यसले मधेश प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदलको रुपमा पनि हेरिएको छ । तर अहिले नै भने सत्ता सहयात्री दलहरु दीपावली र छठ पर्वपछि नै यसबारे स्पष्ट धारणा दिने बताइरहँदा सत्तारुढ दल जनमत पार्टीले नेता तथा कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनलाई भने गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ ।
हुन त मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लागि परेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले सभापति लामिछानेलाई तह लगाउनेमा केन्द्रित भएकाले मधेश प्रदेशतर्फ ध्यान नदिएको एमालेका नेताको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई रिझाउनमा व्यस्त रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मधेश केन्द्रित दललाई नै मधेश सरकारको नेतृत्व दिने तयारीमा रहँदा एमालेका नेताहरु आधिकारिक रुपमा यसबारे केही पनि बोल्न चाहिरहेका छैनन् ।
सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले राज्यले गरेको ‘फ्रेमिङ’का आधारमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि अध्यक्ष राउतले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गतको फेसबुकमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘२१ सिट भएको नयाँ/राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको अहिलेको पक्राउलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलावा केही भन्न सक्दिन ।’
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुखलाई एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले हटाउन खोज्दा जनमत पार्टीले सोको पनि विरोध गरेको थियो । सरकारको पछिल्लो दुईवटा कार्यको सार्वजनिक रुपमा राउतले विरोध गरेका छन् ।
संघीय सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकार बाहिर नै रहेको जनमत पाटीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा रहेको सरकारलाई नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले समर्थन गरेको छ । संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम अध्ययक्ष राउतले पटकपटक गरिरहेको भन्दै एमालेका कयौँ नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारबाट जनमतलाई हटाउनु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित रहेका डा. राउतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादवले सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको धारणा नै आधिकारीक रहेको भन्दै उनले भने, ‘रविलाई पक्राउ गर्नु पूर्वाग्रह हो ।’ डा.राउतको स्ट्याट्समा, आफूहरूको बीचमा धरातल र कैयन एजेन्डा फरक होला, कतिपय ठाउँमा विपरीत धारमा पनि उभिएको उल्लेख छ, तर लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरूको एकमत रहेको छ । ‘सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो, भावी पुस्ताको स्वर्णिम भविष्यलाई भ्रुणमा नै हत्या गर्न खोजिएको छ’ उनले अगाडि भनेका छन्, यो पक्राउ राज्यद्वारा ‘फ्रेमिंग’ गरिएको दाबी गरे ।
डा. राउतको अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारमाथिको संकट बढाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार डा.राउत प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन खोजेका छन् । प्रदेश सरकारको गतिविधिले जनमत पार्टीको लोकप्रियतामा गिरावट आइरहेको उनको मूल्यांकन छ । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको कारण पार्टीमा आन्तरिक विवाद पनि बढेको छ । मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस जनमत पार्टीसित सन्तुष्ट छैन । मुख्यमन्त्री सिंहविरुद्ध सक्रिय रुपमा लागेको कांग्रेसका लागि डा.राउतको अभिव्यक्ति मुद्दा बनेको छ ।
डा. राउतले सरकारको आलोचना गरिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले पक्षमा सशक्त रुपमा उभिएको छ । सत्ता गठबन्धनलाई गरेको समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको आलोचना गर्न नमिल्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता समेत रहेका मधेश प्रदेशका सभासद मनिष सुमनले बताए । प्रचण्डले बोलाएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी नभएको जसपा नेपाल लामिछानेको पक्राउ प्रकरणमा मौन बसेको छ । अध्यक्ष राउतले आफैले भोगेको पीडालाई पनि लामिछानेको पक्राउ प्रकरणसित जोडेका छन् ।
पछिल्लो दशकमा सरकारद्वारा ऐन कानुनको दुरुपयोगबाट सर्वाधिक दमनको शिकार आफू भएको बताउँदै उनले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत/जेल जानु परेको दाबी गरेका छन् । सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्षनेता तथा राज्य चलाउनेहरू कानुनको दुरुपयोग गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । मधेश प्रदेशमा तिहार अगावै सरकारमा भारी फेरबदल भए अनौँठो नहुने मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट अब जनमत बाहिरिने छ । त्यसको पृष्ठभूमि जनमतका अध्यक्ष डा.राउतले नै बनाएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको पनि राउतसितको मोह भंग भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले एक्लौटी रुपमा मधेश प्रदेशको विभिन्न आयोग, समिति र निकायमा राजनीतिकदेखि करारमा नियुक्ति गर्न थालेपछि कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र प्रसाद यादवले विरोध गरेको थियो । त्यसपछि सरकार संचालन, समन्वय तथा सहकार्यका लागि कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा नेपाल सम्मिलित चार सदस्यीय स्टेरिंग कमिटी गठन गरेको थियो ।
केही साता अघि वीरगंजको एक कार्यक्रममा साहभागी हुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आएको बेला कांग्रेस मधेश प्रदेशको संसदीय दलको टोलीले मधेश प्रदेश सरकारको परिवर्तन र मुख्यमन्त्रीमा दाबीसहितको ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । भने एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलको टोलीले कयौँ पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नै मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर छठपछि मधेश प्रदेश सरकारमा फेरबदल आउनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको भनाइ छ । जनमत पार्टीले पनि जुनसुकै बेला मधेश प्रदेश सरकारबाट हटाउन सक्ने सम्भावना देखेपछि आन्दोलनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।