काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका प्रशासन कार्यालयहरुको नाउँमा नौबुँदे फर्मान जारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न समेत प्रशासन कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयहरुले भनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधनको सुरक्षा एवम् संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेकै दिन प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । साथै, गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा पनि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही मर्मअनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै केही जिल्लामा लागू भएका टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस र निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासलाई सबैतिर संस्थागत गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
यस्ता छन् ९ बुँदे निर्देशन :
१. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन
२. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली
३. नागरिक बडापत्र र समन्वय
४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन
५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ
६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ
७. पदअनुसारको कार्यविवरण लागू गर्ने
८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण
९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ
