सर्लाही। सर्लाहीमा विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
अदालतले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) सहित १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
२०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा सुरक्षाकर्मीले ‘इन्काउन्टर’को नाममा गोली हानी पौडेलको हत्या गरेका थिए।
घटनापछि गठन गरिएको छानबिन समितिले पनि उक्त घटना मुठभेड नभई हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
उक्त समय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीलाई जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन सिडिओ राउतसहित तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवाका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएका पीडित पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
