काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, गोलीकाण्ड र आगजनीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
करिब पाँच महिनासम्म घटनाको अध्ययन, बयान संकलन र तथ्य विश्लेषणपछि आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सदस्य शर्माले घटनामा गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको छ र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश गरिएको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाहरूको अलगअलग विश्लेषण गर्दै सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
भदौ २३ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार जिल्ला स्तरमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने अधिकारीलाई समेत उत्तरदायी ठहर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिएको भन्दै रिजालको त्यसबेला व्यापक आलोचना भएको थियो ।
त्यसबेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रमेश लेखकले सम्हालेका थिए भने गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका थिए ।
फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार संसद् भवन घेराउ भएपछि प्रहरी नेतृत्वबाट ‘वाकीटकी’मार्फत गोली प्रहार गर्ने आदेश गएको दाबी गरिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा सिफारिस गरिएको छ ।
फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढेमा सम्बन्धित अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाबारे पनि आयोगले छुट्टै सिफारिस गरेको छ ।
ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार ती घटनामा पक्राउ परेकाहरूको उजुरीलाई आयोगले ‘स्क्रिनिङ’ गरी वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको हो ।
मङ्सिर २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।
सो सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
आन्दोलनकारीतर्फ २१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैदीबन्दी तथा बालबन्दीतर्फ १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
आयोगले घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
