वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा नियम–कानुन मिच्दै उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको भन्दै पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालले आपत्ति जनाएकी छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले महिला कर्मचारीलाई मानसिक तनावमा धकेल्नुका साथै राज्य स्वयं महिलाविरुद्ध उभिएको सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
रौतहट, बारा र पर्साका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी बोकेको पर्यटन विकास कार्यालय २०७९ सालमा स्थापना भएको हो। कार्यालय प्रमुख जयसवालले महिला कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नियमावलीको दफा १३७(ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई निजको स्वीकृति बाहेक सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशबाट आफ्नो सरुवा गरिनु बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी भएको जयसवालको आरोप छ। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनको माग छ।
प्रदेश सरकारले आफैं बनाएको नियमावली उल्लंघन गरेपछि न्यायका लागि अदालतको शरण लिनुपरेको उनको भनाइ छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जयसवाल पर्यटन विकास कार्यालयको प्रमुख पदमा यथावत छिन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपसचिव जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बारामा कार्यरत शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालयमा पठाएको थियो। यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपसचिवको सरुवा भएपछि बाध्यतावश शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको स्वीकार गर्दै प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको पालना प्रति मुख्यमन्त्री कार्यालय गम्भीर हुनुपर्ने टिप्पणी गरेकी छन् ।
चार महिनाको शिशु हुँदाहुँदै गरिएको सरुवाले संविधानप्रदत्त सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएकोजयसवालको भनाइ छ। महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पीडा दिने नियतले गरिएको सरुवा अमानवीय र गैरसंवैधानिक भएको उनले आरोप लगाइन् ।
राज्यले समावेशी नीतिका नाममा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा विशेषाधिकार प्राप्त मधेशी महिलामाथि नै भेदभाव भइरहेको भन्दै जयसवालले त्यसविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। उनले भनिन्, “यो लडाइँ मेरो व्यक्तिगत मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाको हक–अधिकारको लडाइँ हो ।’’
कति योजना सम्पन्न ?
पर्यटन विकास कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमित स्रोतसाधन र विषम परिस्थितिमा समेत उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्दै जयसवालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल पुँजीगत बजेटको ७५.३१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन् । सो अवधिमा रौतहटका ६९ योजनामध्ये ६७, बाराका ९० मध्ये ७१ र पर्साका ४० मध्ये ३५ योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल २५ करोड ८० लाख १२ हजार ३३८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएकोमा २७ वटा ठेक्कामार्फत १३ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९९३ रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको उनले बताएकी छन् । उक्त वर्ष बारा र पर्सामा मात्र योजना सञ्चालन गरिएको र रौतहटका लागि २०८१ कात्तिक ३० गते छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिइन् ।
सीमित जनशक्ति र थोरै समयमा परिणाममुखी काम गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै कार्यालय प्रमुख जयसवालले कार्यभार सम्हालेदेखि आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासनको पूर्ण पालना आफ्नो प्रमुख कार्यदिशा रहेको स्पष्ट पारिन् ।
