वीरगन्ज । पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले दलित तथा विपन्न समुदाय लक्षित आवास निर्माण योजनामा अपारदर्शिता अपनाएको आरोप लगाउँदै दलित महिलाहरूले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटमा आवास निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि वास्तविक लाभग्राही समुदायलाई कुनै सूचना नदिइकन काम सुरु गरिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
बुधबार बिन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ बहुअर्वाभाठाका दलित महिलाहरूले कार्यालय अगाडि नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आवास निर्माण योजनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै लिखित निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन् ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष साहलाई बुझाइएको निवेदनमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको रकम, लाभग्राही छनौटको मापदण्ड, छनौट भएका व्यक्तिहरूको नामावली, निर्माण हुने भवनको अन्तिम स्वामित्व र व्यवस्थापन कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
दलित महिलाहरूले लाभग्राही छनौट प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै वास्तविक विपन्न तथा दलितको सट्टा नक्कली लाभग्राही समावेश गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले अनियमितता छानबिन नभएसम्म आवास निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न मागसमेत गरेका छन् ।
यसअघि सोही योजनाबारे वडा नम्बर–२ का पूर्व वडाध्यक्ष सञ्जय चौहानले पनि सूचनाको हक प्रयोग गरी गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
तर उक्त निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् ।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीसँग प्रतिक्रिया लिन टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
दलित तथा विपन्न समुदायको नाममा आएको बजेटमै पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
