वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले दायर गरेको उत्प्रेषण लगायतका मुद्दामाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै इजलासले जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट असोज २८ गते भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै छलफलका लागि कार्तिक १७ गते बोलाएको छ ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी(निर्वाचन आयोग)का नाममा सूचना म्याद जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूलाई आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जनस्वराज पार्टी दर्ता प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ। जनमत पार्टीबाट विभाजन भएर दिपक कुमार साहको नेतृत्वमा आसोज २८ गतेण् जनस्वराज पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।
