वीरगन्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका दुई जना मन्त्रीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ ।
तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि घुस लेनदेनमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। यी दुई मन्त्रीसँगै पाँच जना बिचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले कास्कीको ‘पोखराको लिचीबारी प्रकरण’सँग जोडिएको घुसखोरीमा गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध अभियोग दायर गर्न लागेको हो। यस प्रकरणको खुलासा गत असार २८ गते भएको थियो, जब तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भयो।
उनले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकूलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित यो रकम लिएको अडियोमा खुलेको थियो। अदालतको फैसला अनुसार जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकूलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने प्रलोभनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
यसै प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक घुस रकम लिएको विवरण अख्तियारमा पेश भएको छ। उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेसम्मका प्रमाणहरू अख्तियारसँग रहेको स्रोतले बतायो।
यसबाहेक भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानले सबै प्रमाण जुटाएपछि अब दुई मन्त्री र अन्य पाँच बिचौलियाविरुद्ध विशेष अदालतमा औपचारिक रूपमा अभियोगपत्र दर्ता हुनेछ।
