वीरगन्ज । भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्। आयोगले मिति २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भनी सार्वजनिक गरेको थियो।
यसै सन्दर्भमा आयोगले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ।’
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको यस आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
यस आयोगलाई भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। साथै, आयोगलाई क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको अधिकार दिइएको छ।
