जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी तीव्र भएको छ।
प्रदेश सभामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले अहिले प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले केन्द्रित गठबन्धन र कांग्रेस–एमाले इतरका दलहरूबीचको गठबन्धन गरी दुई विकल्पमा गम्भीर छलफल चलिरहेको छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ एमाले २३ (सभामुख र निलम्बितबाहेक) र कांग्रेस २२ सबैभन्दा ठूला दल छन्। यी दुई मिल्दा पनि जम्मा ४५ मत मात्र पुग्छ।
यसकारण, दुवै ठूला दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा लागेका छन्। कांग्रेसकी सांसद अंजना पंडितले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘एमालेसँग छलफल भइराखेको छ।’
प्रदेश सभामा लोसपाका ९ जना सांसद छन्। कांग्रेस–एमाले र लोसपा मिल्दा ५४ मत पुग्छ, जुन बहुमत पुग्छ ।
यद्यपि, लोसपाले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न लोसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेश प्रदेशमै पुगेर विभिन्न दल र आफ्ना नेताहरूसँग छलफल गरेर भर्खरै काठमाडौँ फर्किएका छन्।
लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोका अनुसार अब केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरले निर्णय लिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थप अगाडि बढ्नेछ। ‘नेतृत्व लिने वा नलिने, नेतृत्व लिँदा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र नेतृत्व नलिँदा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय अध्यक्षले निर्णय दिनुहुन्छ। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ सांसद महतोले बताए।
सांसद महतोले अर्को रोचक जानकारी दिँदै, कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरूबीच पनि सरकार गठनको प्रयास भइरहेको दाबी गरे। जनता समाजवादी पार्टी १९, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द्र ९, एकीकृत समाजवादी ७ र अन्य साना दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
महतोका अनुसार, दुवै खेमाको प्रयास गर्नेहरू लोसपालाई नै सरकारको नेतृत्व दिन तयार भएका छन्। यसले गर्दा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरको निर्णयले मधेशको सत्ता समीकरणमा ‘किङमेकर’ को भूमिका खेल्ने निश्चित भएको छ।
कांग्रेसले असोज ८ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह अल्पमतमा परेका थिए। अब सबैको ध्यान लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निर्णयतर्फ केन्द्रित छ।
