वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित पाँच जना उच्च पदाधिकारीको राहदानी रोक्का गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण राजनीति’ र ‘दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन’ गर्ने कार्यको रूपमा चित्रण गरेको छ।
कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम सरकारलाई दलहरूप्रति पूर्वाग्रही नबन्न र यस्तो प्रतिशोधको राजनीति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको एक घटनाको सम्बन्धमा सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जानुपूर्व अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसले सरकारले आयोगको यही सिफारिसलाई आधार बनाएर पूर्वाग्रहका साथ निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले कानूनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक दलका उच्च पदाधिकारीहरूलाई यसरी नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएको छ।
