वीरगन्ज । लामो समयदेखि विवाद र राजनीतिक खिचातानीमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको छ।
संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आज स्वीकृति दिएका हुन्।
यो विधेयकलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म फिर्ता गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर, अहिले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउने बाटो खुलेको छ।
यस विधेयकको प्रमाणीकरणपछि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन बनेका हजारौं नेपालीलाई कानुनी पहिचान दिनेछ। यद्यपि, विधेयकमाथि केही पक्षले लैङ्गिक समानता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानबारे असहमति जनाउँदै आएका छन्। यसका बाबजुद, यो कदमले देशको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
