वीरगन्ज । शुक्रबार साँझ नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अप्रत्याशित घटनाक्रम देखिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युवा (जेन-जी) आन्दोलनको दबाबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यो नियुक्ति संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत गरिएको छ, जबकि यसअघिका सबै सरकारहरू धारा ७६ बमोजिम गठन भएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिको भूमिका, अधिकार र कर्तव्यबारे मात्र उल्लेख गर्दछ र यसमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान छैन। यसले गर्दा यो नियुक्ति आफैँमा संवैधानिक त्रुटिपूर्ण र विवादित रहेको देखिन्छ।
