वीरगन्ज । वीरगन्जलाई आफ्नो राजनीतिक संघर्षको भूमि मान्दै संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले हालै उत्पन्न खानेपानी संकट र हैजा प्रकोपबारे सामाजिक सञ्जालमा लामो स्पष्टीकरण दिएका छन्।
यसमा उनले एक महिलासँगको फोन संवादको प्रसङ्ग जोडेर आफूमाथि भएको ‘हत्या प्रयासको धम्की’ र त्यसपछिको कानूनी प्रक्रियाबारे पनि प्रकाश पारेका छन्।
मन्त्री यादवले आफूलाई जनताको पीरमर्का बुझ्ने जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि उनको यो भनाइलाई केही हदसम्म विरोधाभासपूर्ण मान्न सकिन्छ। एकातिर उनी जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादलाई आफ्नो राजनीतिक धर्म बताउँछन्, अर्कोतिर एक आक्रोशित महिलाको फोनलाई ‘हत्याको धम्की’ भन्दै प्रहरीको जिम्मा लगाएको स्वीकार गर्छन्।
खानेपानी र हैजाको महामारीले आक्रान्त जनताको आक्रोशलाई कुनै पनि जिम्मेवार नेताले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितको आवाजलाई ‘धम्की’ भनेर परिभाषित गर्नु र तुरुन्तै प्रहरीको सहारा लिनुले मन्त्रीको जनमुखी छविलाई कत्तिको बल पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रीले ती महिलाको कोही आफन्त बिरामी भए अस्पतालमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए पनि, उनको ‘हत्याको अडियो सार्वजनिक गरेको’ आरोपले गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ती महिला हिरासतमा परेकी छिन्। यसले मन्त्रीले भनेजस्तो ‘नरम’ व्यवहार गरेर सहयोग पुर्याएको भन्दा पनि कानूनी दबाब दिएर समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ।
मन्त्रीले ती महिलालाई ‘उक्साउने वा मेन्टरिङ गर्ने’ को हुन् भनेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्नुले यस घटनालाई व्यक्तिगत स्तरबाट राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जनताको प्रश्न गर्ने अधिकारको वकालत गर्ने मन्त्रीले एक व्यक्तिले आक्रोश पोख्दा त्यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा हेर्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
समग्रमा, मन्त्री यादवको यो फेसबुक स्टाटसले उनको र जनताबीचको सम्बन्धको एउटा पाटो मात्र देखाउँछ। यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासोलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो, र यसबाट विचलित हुँदा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्री यादवको यो फेसबुक स्टाटसले वीरगन्ज्को संकटलाई एउटा व्यक्तिगत विवादको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, जबकि यो समग्रमा जनताको असन्तुष्टि र सरकारी कमजोरीसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। यस घटनाले जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबीचको लक्ष्मणरेखा कहाँ छ भन्ने टुंगो ल्गाउनुपर्ने देखिन्छ ।
