वीरगन्ज । नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा बजाइरहेको अनावश्यक ‘रिङ ब्याक टोन’ तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले दर्ता गरेको उक्त रिटमा नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि, साउन १९ गते सर्वोच्चमा पेस गरिएको यो रिटलाई अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गरिदिएका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले दरपीठ आदेश खारेज गर्न इजलासमा निवेदन दिएपछि आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले रिटमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको र नेपाल टेलिकमले अनावश्यक रूपमा रिङ ब्याक टोन बजाएर उपभोक्तालाई मानसिक तनाव दिइरहेको भन्दै दरपीठ आदेश बदर गरेको हो।
रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल टेलिकमको यो अभ्यासले गर्दा उपभोक्ताहरू अन्य निजी दूरसञ्चार कम्पनी वा ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता विदेशी सेवा प्रयोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। यसले गर्दा देशको राजस्वमा पनि ठूलो घाटा लागिरहेको उनको दाबी छ।
उनले नेपाल टेलिकमले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिनुको सट्टा उपभोक्तालाई इच्छाविपरीत रिङ ब्याक टोन सुन्न बाध्य पार्ने काम गरेको भन्दै तत्काल यो बन्द गर्न परमादेशको माग गरेका छन्। रिटमा विशेषगरी चाडपर्व, मेला, महोत्सव र दिवसहरूमा बजाइने रिङ ब्याक टोनलाई बन्द गर्न भनिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय विपद वा महामारीको समय बाहेक अन्य कुनै पनि समयमा यस्तो रिङ ब्याक टोन नबजाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। यस रिटको पेसी भोलि, भदौ ३ गते मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
