जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारकी प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव रामबहादुर कुरुवाङ्गले सोमबार (आज) प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमै पुुगेर प्रतिवेदन बुुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले अख्तियारको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट अनियमिततासम्बन्धी बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिन् ।
सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्न नसकिने बताउँदै उनले समाजमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम गराउनमा अख्तियारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कति उजुरी ?
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङ्गले अख्तियारमा मधेस प्रदेशका मात्र १० हजार उजुरी रहेको परेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी छन् ।
प्रदेशको आठ जिल्लाबाट छ हजार तीन सय २४ उजुरी दर्ता भएका उनले जनाए । जिल्लागत रुपमा भने सबैभन्दा बढी उजुरीको चाङ धनुषाको छ भने सबैभन्दा कम सर्लाहीको छ ।
धनुषाबाट मात्र गत वर्ष एक हजार एक सय वटा उजुरी परेका उनले बताए । यस्तै सर्लाहीबाट भने छ सय नौ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ ।
नयाँ दर्ता भएका उजुरी र पुरानो उजुरी गरेर आठ हजार पाँच सय २९ रहेकामा छ हजार चार सय ७२ वटा फर्छ्योट भएका जनाइएको छ ।
