फाइल तस्बिर
वीरगन्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दिइएको निवेदन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) बैंक जमानत राखेर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उनको माग अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, सहकारी ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्तको आधारमा अदालतले लामिछानेको निवेदनको मागबमोजिम आदेश दिन नमिल्ने बताएको छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई थुनामा राख्नु न्यायोचित नभएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले सहकारी ऐनले पनि मिलापत्र गर्न सुझाएको र एकै प्रकृतिका मुद्दामा अरूलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै लामिछानेलाई पनि थुनामुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यता, सरकारी पक्षका वकिलहरूले मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा यसरी निवेदन दिनु नै गलत भएको जिकिर गरेका थिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको उक्त आदेशलाई सदर गरेको छ। लामिछाने चैत २५ गतेदेखि जिल्ला कारागार भैरहवामा छन्।
