वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीताको सिद्धान्तमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।
उनले महिलाको सशक्तिकरण नभएसम्म समावेशीताको नीति प्रभावकारी नहुने र यो एक अस्थायी व्यवस्था मात्र भएको बताएका छन्।
आज बालुवाटारमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशीताले मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व नबढ्ने तर्क गरे। उनले कोस्टारिका र क्युवाजस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनुको कारण समावेशीता नभई उनीहरूको क्षमता र सशक्तिकरण भएको बताए।
‘हामी कहिलेकाहीँ बहकिएर कुरा गर्छौँ। हामीले समावेशीताको अस्थायी व्यवस्था छौँ। जबसम्म सशक्तिकरण हुँदैन, महिलालाई सशक्तिकरण गर्दैनौं, समावेशीताले केही पनि हुँदैन।’
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘समावेशीताले ८ जना महिला पुर्याउँछ र ? धेरै भए ५ जना पुर्याउने हो। तर, क्षमता बढायो भने पुग्छ। केही देशहरूमा बेग्लै परिपाटी छ। उनीहरूले इम्पावर गरेका छन्। त्यसैले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशीतालाई राजनीतिक पदमा पुग्नका लागि मात्रै प्रयोग गरिने ‘काम नलाग्ने’ कुरा भन्दै राम्ररी पढेमा महिला आफैँ अघि बढ्ने बताए। उनले मुख्य कुरा मानव जातिमा कुनै पनि विभेद हुनु नहुनेमा जोड दिए।
