वीरगन्ज । पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भेटिएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साले हस्तक्षेप गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने र एकै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा राखिरहने प्रवृत्ति मौलाएको पाइएको हो।
शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १७, नियम ९३ ले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्पष्ट विधि तोकेको छ। तर, पर्साका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा यो कानुन पालना नभएको गुनासो थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख हरि राउतले जिल्लाका १४ वटै पालिकालाई पत्राचार गर्दै अबदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया नियमअनुसार नै गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विधि र शुद्धतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत प्रश्न उठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयको मानव स्रोत विकास केन्द्रकी शाखा अधिकृत विजया सत्यालले साउन ७ गते नै एक निर्देशन जारी गरेकी थिइन्। सोही निर्देशनलाई आधार मान्दै पर्सा शिक्षा इकाइले साउन १२ गतेबाटै विधिसम्मत प्रक्रिया लागू गर्न पालिकालाई आग्रह गरेको हो।
शिक्षा नियमावलीअनुसार एक व्यक्तिलाई पाँच वर्षभन्दा बढी एकैपटक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन मिल्दैन। साथै, नियुक्तिपूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खुला प्रतिस्पर्धा, सिफारिस वा लिखित परीक्षामार्फत योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, पर्सामा २०७४ सालमा चारजना प्रधानाध्यापक विधिवत प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएको अपवादबाहेक यो प्रक्रिया कहिल्यै पनि पालना भएको छैन। त्यसयता, सिफारिस, दबाब र राजनीतिक चलखेलमार्फत ‘निमित्त’बाटै स्थायी प्रधानाध्यापक बनाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।
पर्सामा रहेका कूल ३६२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये अधिकांशमा प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक सिफारिस वा व्यवस्थापन समितिको जथाभावी निर्णयबाट नियुक्त भएको इकाइको भनाइ छ। अझ कतिपय सेवानिवृत्त भइसकेका प्रधानाध्यापकहरूले समेत अझै विद्यालयमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेर नयाँ नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरिरहेको पाइएको छ।
शिक्षा इकाइ प्रमुख राउतले प्रणालीभन्दा पहुँच बलियो बनेको स्वीकार गर्दै, ‘पाँच वर्ष पूरा भएपछि प्रधानाध्यापक फिर्ता भएर शिक्षककै भूमिकामा फर्कने हो भने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँछ’ भन्ने विचार व्यक्त गरे।
जीराभवानी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवराज फुयाँलले आफ्नो पालिकाका २२ विद्यालयमध्ये १६ वटामा नयाँ र ६ वटामा पुराना प्रधानाध्यापक कार्यरत रहेको बताए। उनले इकाइको पत्र प्राप्त भइसकेको र सो विषयलाई शिक्षा समितिको बैठकमा राखेर आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए।
त्यस्तै, पर्सागढी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कपिल लामिछानेले पनि आफ्नो पालिकाका ३० विद्यालयमध्ये २५ वटामा पुराना र ५ वटामा नयाँ प्रधानाध्यापक रहेको जनाउँदै नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्न पहल भइरहेको बताए।
