वीरगन्ज । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीबाट २२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डिजिटल सेवा प्रणाली, समन्वित संरचना, र नतिजामूलक कार्यशैलीमार्फत श्रमिकमाथिको विश्वास कायम गर्नेमा जोड दिएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयलाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताए। उनले संविधानको अनुसूचीले तोकेका साझा अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सदरमुकाममा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान निर्देशन दिए। यसले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको अनुगमन र सहयोग गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
श्रम सचिव डा. पुष्करले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय साझेदारी र संस्थागत संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। उनले सेवा प्रवाह नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी नतिजामूलक बनाउनु मन्त्रालयको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। अब मन्त्रालयले जनता र श्रमिक केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ ‘चमत्कारी’ परिणाम ल्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले श्रम ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक अधिकार संरक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुधार, आन्तरिक रोजगार दशक कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारमा डिजिटल तथा ऋणजाल न्यूनीकरण, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण र डिजिटल सेवा प्रणालीमार्फत सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू प्रतिबद्धतामा समावेश गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन वर्तमान श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। अनावश्यक राज्यकोषको भार र सेवाग्राहीलाई हुने असुविधा कम गर्न यो ‘एकीकृत सेवा अवधारणा’ ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत साउन १३ र १४ गते मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण केन्द्र, विभाग, बोर्ड, श्रम न्याधिकरण, र मन्त्रालयका शाखाहरूको वार्षिक समीक्षा गरेको थियो।
