जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा चुलिँदो सुख्खा संकट र पानीको चरम अभावसँग जुध्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश स्तरीय वास क्लस्टरको बैठकले पानीको पहुँच बढाउन र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले प्रदेशको जल संकट समाधानका लागि विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसअनुसार, दुई दिनभित्र विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्साङ्कन सम्पन्न गरी समितिमा पेस गरिनेछ, जसले स्रोत र विशेषज्ञताको दोहोरोपना हटाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
तत्काल सुख्खा भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती स्थानमा खानेपानी र सिँचाइको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। यसका साथै, अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। सबै कार्यहरू स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको घनिष्ट सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढाइनेछ।
सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ, नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नु परेमा दोहोरोपना नहुने गरी कार्य गरिनेछ, तर पुरानोलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकता दिइने निर्णय भएको छ। डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरिनेछ।
बैठकले तत्कालको संकट व्यवस्थापनका साथै दीर्घकालीन समाधानमा पनि जोड दिएको छ। यस क्रममा वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, मधेशको पारिस्थितिकीय सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने चुरे संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरकारको दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।
त्यसैगरी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना एक हप्ताभित्र तयार गरी समितिमा पेस गरिने निर्णय भएको छ। यी निर्णयहरूले मधेश प्रदेशमा पानी संकटको व्यवस्थापन र भविष्यमा यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न एक ठोस आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
