फाइल तस्बिर
वीरगन्ज । वीरगन्जको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी विवादित मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा अदालतको दैनिक कार्यसूचीमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ पुनः स्थगित भएको हो। यसले सडक विस्तार परियोजनाको भविष्यमाथि अनिश्चितताको बादल कायमै राखेको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सडक विस्तारको योजनाका कारण आफूहरूको घरजग्गा गुम्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति र बसोबासको अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायिक गुहार मागेका हुन्। यसअघि साउन ७ गते अदालतमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा आजको मितिमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने तय भएको थियो, जसले स्थानीयमा केही आशा जगाएको थियो।
तर, अदालतको कार्यतालिकामा अन्तिम समयमा आएर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएपछि आजको सुनुवाइ हुन नसकेको हो। वीरगन्ज महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमल मोहन पोखरेलले यस विषयमा जानकारी दिँदै न्यायिक प्रक्रिया अझै लम्बिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, सडक विस्तारको यो विषयमा अहिले पनि अन्योल र द्विविधा यथावत् छ।
अब यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी साउन २६ गतेका लागि तोकिएको छ।
